ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝੇਗੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 8500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
***
