ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਰਮ Niv, Shalev ਅਤੇ Omri (NSO) ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
***
